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Jharkhand: गिरिडीह में बुजुर्ग महिला की समस्या पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने दिखाई संवेदनशीलता, 7 दिनों में पेंशन दिलाने का निर्देश

गिरिडीह। समाहरणालय परिसर में मंगलवार को उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बुजुर्ग महिला की समस्या का तत्काल संज्ञान लिया। परिसर में मौजूद बुजुर्ग महिला पर उपायुक्त की नजर पड़ी तो वह स्वयं उनके पास पहुंचे और उनकी परेशानी, आवश्यकताओं, स्वास्थ्य एवं हालचाल की जानकारी ली।
बुजुर्ग महिला की पहचान कमला देवी, ग्राम बुधुडीह, पोस्ट बुधुडीह, जिला गिरिडीह के रूप में हुई। बातचीत के दौरान कमला देवी ने उपायुक्त को बताया कि उन्हें अब तक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियों से भी उपायुक्त को अवगत कराया।

मौके पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को बुलाकर दिया कार्रवाई का निर्देश

मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे गंभीरता से लिया और मौके पर ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बुजुर्ग महिला की पात्रता की जांच करते हुए उन्हें सात दिनों के भीतर पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।

लंबित पेंशन राशि का भी होगा भुगतान

उपायुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि कमला देवी की पेंशन की कोई राशि पहले से लंबित है, तो नियमानुसार उसका भी अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।इस निर्देश के बाद बुजुर्ग महिला को जल्द पेंशन योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है।

पात्र लाभुकों को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और अन्य जरूरतमंद लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन पर प्रशासन का जोर

उपायुक्त की इस पहल से प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन की प्राथमिकता सामने आई है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक और पात्र लाभुकों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश देकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रशासन की इस पहल को आम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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