बिहार में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन नीति, एआई मिशन और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
सातवें वेतनमान वालों को 60% डीए
सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी 2026 से 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा।
छठे और पांचवें वेतनमान में भी बढ़ोतरी
छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत डीए 257% से बढ़ाकर 262% किया गया।
पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत डीए 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया गया।
72 हजार करोड़ रुपये ऋण वसूली की स्वीकृति
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण सहित कुल 72,901 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण वसूली की स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
वैशाली में बनेगा एनआईएफटीईएम
वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क जमीन हस्तांतरित की जाएगी।
बिहटा में डेयरी यूनिट की स्थापना
पटना के बिहटा सिकंदरपुर में फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। इसके लिए 97 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश को मंजूरी मिली है। इस परियोजना से करीब 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना है।
योजना के तहत:
इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा
टिपहिया वाणिज्यिक वाहनों को सहायता दी जाएगी
महिलाओं के लिए चार पहिया गैर-वाणिज्यिक ईवी खरीद पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी
डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी
बिहार एआई मिशन की स्थापना
राज्य सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना को भी मंजूरी दी है। अगले 5 वर्षों में 7000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस मिशन के तहत:
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सहयोग से एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा
एशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस और लिनक्स फाउंडेशन सहयोग करेंगे
एआई और क्वांटम सक्षम डिजिटल सैंडबॉक्स प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाएगा
100 से अधिक स्टार्टअप्स को लाभ मिलने की उम्मीद है
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