पटना: बिहार सरकार ने आपदा की मार झेल रहे किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना’ के तहत मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना स्थित ‘संकल्प सभागार’ से डीबीटी के माध्यम से 2 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 113 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की।
“खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का”
राशि जारी करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की तरक्की और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि “राज्य के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।” वर्ष 2025 में हुई भारी वर्षा और मौसमी तूफानों ने राज्य की कृषि व्यवस्था को काफी चोट पहुंचाई थी, जिसे देखते हुए यह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसान आगामी फसलों की तैयारी मजबूती से कर सकें।
इन 13 जिलों के किसानों को मिला लाभ
वर्ष 2025 की मौसमी आपदा से बिहार के 13 जिलों में फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था। कृषि विभाग ने इन जिलों के 53 प्रखंडों और 493 पंचायतों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया है जिसमे उत्तर बिहार के दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल और अन्य जिले के बेगूसराय, भोजपुर, गया और कैमूर शामिल है।
पारदर्शी तरीके से हुआ चयन
कृषि विभाग ने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से भौतिक सत्यापन के बाद 2 लाख 2 हजार से अधिक किसानों को भुगतान के लिए चयनित किया गया। इस सहायता राशि से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति
कार्यक्रम की शुरुआत में कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री का हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री रामप्रीत यादव और विभागीय प्रधान सचिव एवं अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे।
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