Bengal: बंगाल में नए शिक्षकों के चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक, कैबिनेट ने 1,199 नए पदों को दी मंजूरी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के प्रत्यक्ष राजनीति में शामिल होने और पंचायत से लेकर लोकसभा-विधानसभा चुनाव तक उम्मीदवार बनने पर रोक लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर इसे स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पहले से राजनीति में सक्रिय शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।बैठक के बाद राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की गरिमा बहाल करना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। उनके मुताबिक, शिक्षकों को प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने से वे पढ़ाई और विद्यार्थियों के भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस सरकारों पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने नई व्यवस्था को शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
चोरबागान भगदड़ के मृतकों के परिजनों को स्थायी नौकरी
कैबिनेट बैठक की शुरुआत कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 19 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखकर की गई।मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों के परिवारों की सहमति से प्रत्येक परिवार के एक इच्छुक सदस्य को चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में स्थायी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पहले ही दी जा चुकी है।नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। कोलकाता से जुड़े मामलों में यह जिम्मेदारी कोलकाता नगर निगम की होगी।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भगदड़ में मारे गए बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी दो लोगों के परिवारों को बंगाल का निवास प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण नौकरी का लाभ नहीं मिल सकेगा। हालांकि, इन दोनों परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मंत्री उमेश राय स्वयं उनके घर जाकर जल्द ही सहायता राशि का चेक सौंपेंगे।
विभिन्न विभागों में 1,199 नए पद सृजित होंगे
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 1,199 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। नियुक्तियां परीक्षा और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होंगी।उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले हुई पिछली कैबिनेट बैठक में भी करीब 45 हजार पदों के सृजन का निर्णय लिया गया था। सरकार के अनुसार, नए पदों का उद्देश्य विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करना और प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना है।शिक्षकों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रस्तावित रोक, भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी और नए पदों के सृजन से जुड़े फैसले राज्य सरकार की इस बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहे।
