Jharkhand: हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला- जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, टीडीपीएल एजेंसी की सभी परीक्षाएं निरस्त
रांची (प्रोजेक्ट भवन): राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मीडिया से रूबरू होकर कैबिनेट में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की। लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के दबाव और हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा को रद्द करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगा दी है।
टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द, चयन प्रक्रिया पूरी होने पर भी गिरेगी गाज
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि गड़बड़ी के दायरे में आई विवादित एजेंसी (टीडीपीएल) के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, बल्कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम ने कहा कि जिन परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया पूरी भी क्यों न हो गई हो, उन्हें भी रद्द माना जाएगा।सीजीएल और अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली व अनियमतताओं की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी।
“छात्रों के साथ खड़ी है सरकार” — पूर्ववर्ती एसओपी पर बोला हमला
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बापू वाटिका में आंदोलन कर रहे युवाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा “आंदोलन कर रहे युवा किसी अलग-अलग खेमे में नहीं बंटे हैं, वे सभी हमारे अपने राज्य के नौजवान हैं। हमारी सरकार हमेशा छात्रों और युवाओं के हितों के साथ खड़ी है। यदि पूर्व में निर्धारित एसओपी का पूरी सख्ती से पालन किया गया होता, तो आज ऐसी खामियां सामने नहीं आतीं। हमारी सरकार ने धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया है और अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।”
वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में बनेगी ‘हाई-लेवल कमेटी’
भविष्य में जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिहीन तरीके से आयोजित करने के लिए सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक सुधार की योजना बनाई है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।यह कमेटी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, एजेंसी चयन, केंद्र आवंटन, सुरक्षा मानकों और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने व्यापक सुझाव और दिशा-निर्देश तैयार कर सरकार को सौंपेगी।मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि राज्य सरकार झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
