Bihar: पटना हाईकोर्ट से संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों को बड़ी राहत, नियुक्ति वैध; तीन माह में वेतन भुगतान का आदेश

पटना। पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी नियुक्तियों को वैध करार देते हुए उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों के साथ विश्वविद्यालय की ओर से जारी सभी बर्खास्तगी संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने-अपने स्वीकृत पदों पर विधिवत नियुक्त हैं। इसलिए वे बिना किसी बाधा के सेवा में बने रहेंगे और उन्हें सभी प्रकार के सेवा लाभ मिलेंगे। अदालत ने संबंधित शिक्षकों और कर्मियों को वेतन भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
नियुक्ति अवैध बताकर सेवा समाप्त करने के आदेश रद्द
याचिकाकर्ताओं ने अपनी नियुक्तियों को अवैध बताकर सेवा समाप्त करने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विश्वविद्यालय की ओर से उनकी नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया था।मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां स्वीकृत पदों पर विधिपूर्वक हुई हैं। इसके आधार पर बर्खास्तगी संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुए उनकी सेवा जारी रखने और सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया गया।
तीन माह के भीतर नियमित और बकाया वेतन देने का निर्देश
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय को आवश्यक अनुदान राशि जारी की जाए। इस राशि से संबंधित शिक्षकों और कर्मियों को उनकी नियुक्ति या अनुमोदन की तिथि से नियमित वेतन तथा बकाया वेतन का भुगतान किया जाना है।अदालत ने यह भुगतान तीन माह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 का भी दिया हवाला
फैसले में कोर्ट ने बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी होने से न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है।हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को आपसी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा, जिससे जिन समान मामलों में अदालत के फैसले अंतिम हो चुके हैं, उनका निपटारा विभागीय स्तर पर ही किया जा सके।हाईकोर्ट के इस फैसले से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्रभावित शिक्षकों और कर्मियों में खुशी है।



