जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने का ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती।अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल की। उन्होंने कहा कि दशकों तक इतिहास की पुस्तकों में बाबा तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर और टाना भगत जैसे महान सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला।
जनजातीय गौरव दिवस सम्मान और अधिकारों के संकल्प का अवसर
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने का अवसर भी है।उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि देश के विकास और निर्णय प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक है।
पीएम जनमन योजना से आदिम जनजातियों को मिल रहा लाभ
केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इनमें पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है।उन्होंने बताया कि झारखंड में इस योजना के तहत 36,630 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 13,706 आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 11,415 घरों तक बिजली पहुंचाई गई है और 2,182 परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।उनके अनुसार, राज्य के 490 गांवों में पाइप जलापूर्ति शुरू हुई है। वहीं, 568 गांवों और टोलों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके अलावा 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 35 वन धन विकास केंद्र भी संचालित हो रहे हैं।अर्जुन मुंडा ने कहा कि सबर, असुर, बिरहोर, पहाड़िया और कोरवा जैसी झारखंड की आदिम जनजातियों के जीवन में इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
झारखंड के 7,139 गांव धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत देश के 549 जिलों के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि झारखंड के 7,139 गांव इस अभियान में शामिल हैं।
एकलव्य विद्यालयों में 1.32 लाख आदिवासी विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई
शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 123 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 728 हो गई है। इनमें कुछ विद्यालय निर्माणाधीन हैं और करीब 1.32 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि झारखंड में 91 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें से 51 विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 7,550 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के 1,94,246 आदिवासी बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।
आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर
पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति और विशिष्ट जीवनशैली को संरक्षित रखना आवश्यक है।उन्होंने विश्वास जताया कि अपनी भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव बढ़ने से आदिवासी समाज की नई पीढ़ी में आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना मजबूत होगी।अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अतीत के बलिदानों को नमन करने, वर्तमान में अधिकारों को सुनिश्चित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत सौंपने का संकल्प लेने का अवसर है।
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
