पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में पर्यटन, कानून-व्यवस्था, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पटना में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने से लेकर पुलिस के लिए नए वाटर कैनन और वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई।
पटना में बनेगा विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल
कैबिनेट ने पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 4 एकड़ जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 साल की लीज पर देने का फैसला लिया गया है।इस परियोजना के जरिए गंगा नदी के माध्यम से पटना में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। इससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद है।
पुलिस को मिलेंगे 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इन वाहनों की खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।वाटर कैनन और वज्र वाहनों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों में किया जाता है। नई खरीद से पुलिस की ऐसी परिस्थितियों में कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने की योजना है।
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। नीति का उद्देश्य राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके जरिए स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में निवेश और गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों तक पहुंचेगी बिजली
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।इस परियोजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये कर दी गई है।
दो नए विश्वविद्यालयों में 34-34 पदों का सृजन
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 34 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।इसके अलावा शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए भी 34 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।
हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत मरीजों के बेहतर इलाज के लिए Emicizumab दवा की खरीद की जाएगी। इसके लिए पहले साल 26.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़
आंगनबाड़ी और आईसीडीएस से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
होटल ताज सिटी सेंटर के लिए 213.41 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने पटना के होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित एमओए और एओए को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
पर्यटन और विकास से जुड़े कई फैसले
कैबिनेट के फैसलों में पर्यटन विकास, पुलिस आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली कनेक्टिविटी, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे। बैठक में मंजूर किए गए 30 एजेंडों के जरिए राज्य में बुनियादी ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में फैसले लिए गए।
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