Jharkhand: लोहरदगा में पंचायत स्तर पर विशेष राजस्व सेवा शिविर शुरू, 11 अगस्त तक मिलेंगी सभी प्रमुख राजस्व सेवाएं
लोहरदगा: जिले के ग्रामीणों को राजस्व संबंधी सेवाएं उनके पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष राजस्व सेवा शिविर का आयोजन शुरू किया है। यह अभियान 3 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों की सभी पंचायतों में संचालित किया जाएगा।कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर आयोजित इन शिविरों का आयोजन संबंधित पंचायत भवनों में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा।
जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्लूएस प्रमाण पत्र का होगा त्वरित निष्पादन
विशेष शिविरों में नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमे जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र,नए आवेदनों की स्वीकृति,लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण जैसे सेवाएं दी जाएगी।
दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व मामलों का भी होगा समाधान
शिविर में दाखिल-खारिज , राजस्व अभिलेखों से जुड़े लंबित मामलों तथा अन्य राजस्व सेवाओं के आवेदनों का भी मौके पर निष्पादन किया जाएगा। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
सातों प्रखंडों की सभी पंचायतों में चरणबद्ध आयोजन
जिला प्रशासन ने कुडू, लोहरदगा सदर, सेन्हा, भंडरा, पेशरार, किस्को और कैरो प्रखंड की सभी पंचायतों के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। प्रत्येक पंचायत में तय कार्यक्रम के अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
बार-बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना तथा सरकारी सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना है। इससे आम नागरिकों का समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचने की अपील
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी पंचायत की निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत भवन पहुंचें, ताकि उनके लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके और प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।प्रशासन के अनुसार यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
