Bihar: बिहार में निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में टोल टैक्स को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार निजी (प्राइवेट) वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि परिवार के साथ यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों को सरकार राहत देगी।मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अररिया जिले के फारबिसगंज में आयोजित एक सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए की।
‘प्राइवेट वाहनों पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं’
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि टोल टैक्स को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है।उन्होंने कहा,”टोल टैक्स कमर्शियल गाड़ियों पर लगना चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग निजी वाहनों से यात्रा करते हैं, उन्हें हमारी सरकार राहत देगी। बिहार सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। केवल कमर्शियल गाड़ियों से ही टैक्स लिया जाएगा।”
भारत सरकार के मानकों के अनुरूप होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल टैक्स संबंधी व्यवस्था भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। राज्य सरकार ने आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी वाहन मालिकों को राहत देने का निर्णय लिया है।
सहयोग शिविरों से लोगों को मिलेगा त्वरित न्याय
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविरों की उपयोगिता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं और न्याय से वंचित न रहे।
पटना में भी होगी विशेष समीक्षा व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रखंड स्तर पर पहले और तीसरे मंगलवार को लगने वाले सहयोग शिविरों के अलावा पटना में प्रत्येक दूसरे मंगलवार को विशेष समीक्षा व्यवस्था की जाएगी। यहां उन मामलों की समीक्षा होगी, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाया है या जिनमें गलत आदेश पारित किए गए हैं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी मामले में बीडीओ स्तर पर जारी आदेश पर आपत्ति हो, तो उसकी समीक्षा एसडीओ स्तर पर कराई जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी प्रशासन, त्वरित न्याय और जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
