जमशेदपुर: सरकारी निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ ने राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात की। इस दौरान संघ ने मांग पत्र सौंपकर निर्माण कार्यों के भुगतान से होने वाली रॉयल्टी कटौती और बिटुमेन की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। ठेकेदारों ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था और निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रॉयल्टी कटौती की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मुलाकात के दौरान ठेकेदारों ने बताया कि खनिज सामग्री की खरीद के समय वे पहले ही रॉयल्टी का भुगतान करते हैं। इसके बावजूद सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान के दौरान दोबारा रॉयल्टी कटौती की आशंका बनी रहती है। संघ ने इस प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति जताई और उचित समाधान की मांग की।
बिटुमेन की बढ़ती कीमतों से लागत पर असर
संघ ने बिटुमेन की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी मंत्री के समक्ष रखा। ठेकेदारों के अनुसार, वर्तमान एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट) और बाजार में निर्माण सामग्री की वास्तविक कीमतों के बीच अंतर होने से कार्यों को तय लागत में पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इससे निर्माण कार्यों की लागत और ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दे रखने का आश्वासन
कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ ने मंत्री दीपक बिरुआ से इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पहल करने की मांग की। मंत्री ने ठेकेदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।संघ को उम्मीद है कि सरकार इन समस्याओं पर विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में ठेकेदारों को राहत मिल सके।
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
