Jharkhand: झारखंड के नए महाधिवक्ता बने रोशितस्य रॉय, राजीव रंजन का इस्तीफा स्वीकार
रांची: झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने झारखंड के महाधिवक्ता पद पर बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रोशितस्य रॉय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इससे पहले वर्तमान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।इस संबंध में झारखंड सरकार के विधि विभाग, झारखंड मंत्रालय (धुर्वा, रांची) द्वारा रविवार रात आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।
राज्यपाल ने दी नियुक्ति को मंजूरी
विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल ने यह नियुक्ति की है।ज्ञापांक संख्या सी/एजीओ (नियुक्ति)-01/2013-1341/जे के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि राजीव रंजन द्वारा 14 जून को सौंपा गया त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रोशितस्य रॉय को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक झारखंड राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।
रविवार सुबह दिया था इस्तीफा
जानकारी के अनुसार, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रविवार सुबह अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफे के बाद पूरे दिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नए महाधिवक्ता को लेकर चर्चाएं चलती रहीं।शाम होते-होते राज्य सरकार ने रोशितस्य रॉय के नाम पर मुहर लगाते हुए उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी।
कौन हैं रोशितस्य रॉय?
रोशितस्य रॉय झारखंड उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से संवैधानिक, प्रशासनिक और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। न्यायिक क्षेत्र में उनके अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें राज्य का सर्वोच्च विधिक पद सौंपा गया है।
महाधिवक्ता की क्या होती है भूमिका?
महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के साथ-साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर राज्य सरकार का पक्ष रखता है।संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है।
प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा
राज्य के महाधिवक्ता पद पर हुए इस बदलाव को प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में रोशितस्य रॉय की भूमिका अहम रहने वाली है।
