Bengal: पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, दिलीप घोष को ग्रामीण विकास तो अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग

कोलकाता:पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली बार मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, खेल, खाद्य और जनजातीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन किया है।नई जिम्मेदारियों को राज्य में सुशासन, तेज विकास और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिलीप घोष को मिला ग्रामीण विकास विभाग

भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को पंचायत मामलों एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ पशुधन विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने और विकास योजनाओं को गति देने में उनकी अहम भूमिका होगी।

निशित प्रमाणिक संभालेंगे खेल और उत्तर बंगाल विकास

निशित प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, युवा कल्याण एवं खेल विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर बंगाल क्षेत्र भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है।

अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण तथा नगर निगम विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सरकार महिला सुरक्षा और शहरी विकास पर विशेष फोकस करने की तैयारी में है।

खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास विभाग

जनजातीय समुदायों के विकास को ध्यान में रखते हुए खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास विभाग सौंपा गया है।

अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग

मंत्री अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राशन व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने की चुनौती अब उनके सामने होगी।

मंत्रियों को मिले विभागों की सूची

दिलीप घोष – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुधन विकास
निशित प्रमाणिक – उत्तर बंगाल विकास, युवा कल्याण एवं खेल
अग्निमित्रा पॉल – महिला एवं बाल कल्याण, नगर निगम
खुदीराम टुडू – जनजातीय विकास
अशोक कीर्तनिया – खाद्य विभाग
बाद में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ पांच विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। फिलहाल मंत्रिपरिषद का सीमित विस्तार किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में कैबिनेट का और विस्तार किया जा सकता है।पश्चिम बंगाल में अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी सरकार में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना बनी हुई है।