पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मुस्तैद करने के लिए बड़ा निवेश करने का फैसला लिया है। सम्राट कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण बैठक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए समर्पित ‘अभया ब्रिगेड’ को स्कूटी और पुलिस कर्मियों को बाइक मुहैया कराने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
बजट और खरीद का विवरण
कैबिनेट ने सुरक्षा बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए कुल 66.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 स्कूटी खरीदी जाएंगी। एक स्कूटी की अनुमानित लागत 1,25,000 रुपये तय की गई है। पुलिस बल के अन्य कर्मियों के लिए 3200 मोटर साइकिल ली जाएंगी। एक बाइक की दर 1.50 लाख रुपये निर्धारित है।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
‘अभया ब्रिगेड’ का गठन पिछले साल ही राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास पेट्रोलिंग के लिए किया गया था। स्कूटी मिलने से ‘पुलिस दीदी’ संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी आसानी से गश्त कर सकेंगी।अक्सर स्कूल-कॉलेज के बाहर छात्राओं के साथ होने वाली छेड़खानी की शिकायतों पर पुलिस अब तुरंत रेस्पॉन्स दे पाएगी।पैदल गश्त की तुलना में वाहनों की उपलब्धता से ब्रिगेड की कार्यक्षमता में कई गुना इजाफा होगा।
सुरक्षा का ‘अभया’ मॉडल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बच्चियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अभया ब्रिगेड विशेष रूप से छात्राओं से जुड़ी शिकायतों को हैंडल करती है। इन महिला पुलिस कर्मियों को ‘पुलिस दीदी’ का नाम इसलिए दिया गया है ताकि छात्राओं और उनके बीच एक संवाद और विश्वास का रिश्ता बन सके, जिससे वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानी साझा कर सकें।
सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
सोनपुर में काशी की तर्ज पर हरिहर नाथ कॉरिडोर बनेगा, 680 करोड़ का बजट मंजूर
मुंगेर के तारापुर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा
राज्य भर में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी, इनके मास्टर प्लान बनने तक कोर क्षेत्र के जमीन खरीद-बिक्री पर रोक
आपातकालीन प्रतिक्रिया साहया प्रणाली (ERSS) और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 1728 करोड़ रुपये की स्वीकृति
अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक फायर प्लेटफॉर्म की खरीद पर 18 करोड़ रुपये की मंजूरी
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए सात एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी
सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र (सुल्तानगंज) में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने को मंजूरी दी गई, इस पर 5.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे
सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता देने की मंजूरी
80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा मिलेगी
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत
72 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से सहयोग हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी
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