रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय सभागार में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में शिक्षा, समाज कल्याण और सरकारी सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
छात्रवृत्ति और शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने छात्रों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं जिसमे राज्य की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे अब अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे।देवघर जिले के सारठ स्थित महिला कॉलेज को अब पूर्ण डिग्री कॉलेज में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है।रांची विमेंस कॉलेज के नए छात्रावास के स्थल परिवर्तन को हरी झंडी मिली है। अब यह छात्रावास आदिवासी कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने वाले परिसर में बनाया जाएगा।
एनसीसी कैडेट्स के लिए खुशखबरी
राज्य के एनसीसी कैडेट्स के लिए मानदेय में वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने एनसीसी कैडेट्स के नाश्ता भत्ता को 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लंबे समय से लंबित मांग थी जिसे अब पूरा कर दिया गया है।
वीआईपी उड़ान और परीक्षा नियमावली
राज्य सरकार की वीआईपी मूवमेंट के लिए ‘रेड बर्ड एयरवेज’ की सेवाओं को अगले 6 महीने के लिए विस्तार दिया गया है साथ ही राज्य में चयन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ‘सीमित ऑनलाइन परीक्षा नियमावली’ को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
बैठक में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं और स्थानीय नीति से जुड़े कई अन्य छोटे-बड़े 40 प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन फैसलों का क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
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