उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सख्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों के निवेश नियमों में पारदर्शिता लाने जैसे बड़े निर्णय किए हैं।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त
स्टांप एवं पंजीयन विभाग के मंत्री ने बताया कि अब राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को कड़ा कर दिया गया है।अब स्टाम्प पेपर तभी जारी होगा जब विक्रेता यह साबित करेगा कि वह उस संपत्ति का असली मालिक है। इसके लिए रजिस्ट्री से पहले विक्रेता के नाम का मिलान खतौनी (राजस्व रिकॉर्ड) से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।पहले केवल आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर स्टाम्प मिल जाता था, लेकिन नए नियम के बाद किसी अन्य व्यक्ति की जमीन बेचना लगभग असंभव हो जाएगा।
ओला-उबर को राज्य में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की कि अब Ola और Uber जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए राज्य में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।बिना राज्य पंजीकरण के ये कैब सेवाएं यूपी की सीमाओं में संचालित नहीं हो सकेंगी।
59 हजार से अधिक ग्राम सभाओं तक बस सेवा
सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई है।सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर गांव में दिन में कम से कम दो बार बस सेवा उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीणों का आवागमन आसान हो सके।
कर्मचारियों के निवेश पर सख्त नियम
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अब उन्हें हर साल अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी।इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी अपने 6 महीने के मूल वेतन से अधिक की राशि शेयर बाजार या किसी अन्य माध्यम में निवेश करता है, तो उसे इसकी सूचना सरकार को देना अनिवार्य होगा।
कांशीराम आवास योजना के मकानों की मरम्मत
सरकार ने कांशीराम आवास योजना के मकानों की रंगाई-पुताई कराने का भी निर्णय लिया है।साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि ये आवास दलितों के लिए सुरक्षित रहेंगे और जो लोग अवैध रूप से इनमें रह रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा।
अयोध्या में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज
कैबिनेट बैठक में अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन देने का भी निर्णय लिया गया है।
