पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी) के कुल 50 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इन नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका के बाद चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा और दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इसके बाद गुरुवार को सचिवालय ने तीनों भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त करने के संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर दीं।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के सबसे ज्यादा 33 पद रद्द
विधान परिषद सचिवालय की ओर से रद्द की गई भर्तियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 पद शामिल हैं। इसके अलावा निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी) के 10 और स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में निजी सहायक के 7 पदों पर हुई बहाली भी रद्द कर दी गई है।इन सभी पदों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी कर फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जा चुका था। हालांकि, बाद में गड़बड़ी की आशंका सामने आने पर सचिवालय ने चयनित अभ्यर्थियों की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया।
दोबारा परीक्षा के लिए बुलाने पर भी नहीं पहुंचे अभ्यर्थी
बताया जा रहा है कि पिछले महीने निजी सहायक के सात चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 4 नवंबर को शॉर्टहैंड टेस्ट देने के लिए बुलाया गया, लेकिन सातों अभ्यर्थियों में से कोई भी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ।इसके बाद 18 नवंबर को डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 और एलडीसी के 10 चयनित अभ्यर्थियों को भी दोबारा परीक्षा एवं दक्षता जांच के लिए बुलाया गया। निजी सहायक के शॉर्टहैंड टेस्ट में अनुपस्थित रहे सात अभ्यर्थियों को भी एक और मौका दिया गया। इसके बावजूद कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
चयनित कर्मचारियों के विधान परिषद में प्रवेश पर भी लगी थी रोक
दोबारा जांच की प्रक्रिया के बीच हाल ही में चयनित 100 से अधिक कर्मचारियों के विधान परिषद में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। 6 नवंबर को सचिवालय के गेट पर ही कर्मचारियों को रोक दिया गया था। इस घटना ने भी काफी चर्चा बटोरी थी।
अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी भर्ती
जिन पदों की भर्ती रद्द की गई है, उनके विज्ञापन से लेकर परीक्षा और अभ्यर्थियों के चयन तक की प्रक्रिया विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हुई थी। अवधेश नारायण सिंह भाजपा कोटे से सभापति थे।एनडीए गठबंधन की सरकार में सत्ता संतुलन के तहत सभापति का पद भाजपा से सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के पास चला गया। अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू कोटे से उपसभापति रामवचन राय सभापति का कार्यभार संभाल रहे हैं। बताया गया है कि उनके आदेश के बाद ही इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त किया गया।
