नई दिल्ली: UPI से भुगतान करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। हालांकि, इसका सीधा असर आम ग्राहक की जेब पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI यूजर्स से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा और Person-to-Person (P2P) भुगतान पहले की तरह फ्री रहेगा।
5,000 रुपये का UPI पेमेंट करने पर ग्राहक को नहीं देने होंगे 20 रुपये अतिरिक्त
मान लीजिए आप किसी दुकान से 5,000 रुपये का सामान खरीदते हैं और UPI से 5,000 रुपये का भुगतान करते हैं। नए MDR नियम का मतलब यह नहीं है कि आपको 5,000 रुपये के ऊपर 20 रुपये और देने होंगे।0.4% MDR के हिसाब से 5,000 रुपये के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये का शुल्क बनता है, लेकिन यह मर्चेंट से संबंधित शुल्क है। ग्राहक से इसे अलग से वसूलने की व्यवस्था नहीं है।
दोस्त या परिवार को 5,000 रुपये भेजने पर कोई MDR नहीं
अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को 5,000 रुपये UPI से भेजते हैं, तो यह Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन होगा।ऐसे भुगतान पर नया 0.4% MDR लागू नहीं होगा। P2P UPI ट्रांजैक्शन को फ्री रखने की बात सरकार ने स्पष्ट की है।
2,000 रुपये से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR
नया शुल्क हर UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यह 2,000 रुपये से अधिक के पात्र Person-to-Merchant भुगतान पर लागू किया जाएगा।
हर दुकानदार पर लागू नहीं होगा नया चार्ज
इस नियम का मतलब यह नहीं है कि 2,000 रुपये से अधिक का हर UPI भुगतान शुल्क वाला हो जाएगा। MDR केवल चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।सरकार ने यह भी कहा है कि UPI पर मर्चेंट के लिए भी बड़ी संख्या में छोटे और सामान्य ट्रांजैक्शन शुल्क से बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए अलग प्रावधान भी किए गए हैं।
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल के लिए अलग व्यवस्था
कुछ विशेष श्रेणियों में 2,000 रुपये से अधिक के पात्र UPI भुगतान पर 0.4% की जगह 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू करने की व्यवस्था बताई गई है। इनमें रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कैटेगरी शामिल हैं।
15 अक्टूबर से लागू होगा नया UPI MDR सिस्टम
NPCI की घोषणा के अनुसार नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य UPI पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान व्यवस्था की लागत को बेहतर ढंग से संभालना बताया गया है।
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