रांची: झारखंड में आगामी बजट सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। यह सत्र राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
सत्र का पूरा कार्यक्रम
18 फरवरी – राज्यपाल के अभिभाषण और श्रद्धांजलि प्रस्ताव के साथ सत्र की शुरुआत
19 फरवरी – धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
20 फरवरी – वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में पेश
23 फरवरी – अनुपूरक बजट पर विमर्श
24 फरवरी – वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत
25 फरवरी – बजट पर सामान्य चर्चा
19 मार्च – गैर-सरकारी संकल्प के साथ सत्र का समापन
पेपरलेस होगी कार्यवाही
इस बार सदन की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से कार्यवाही संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार इस बजट में अबुआ आवास योजना,मंईयां सम्मान योजना,सर्वजन पेंशन योजना जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती है।
विपक्ष की रणनीति
वहीं भाजपा और आजसू सहित विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।
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