लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए बिजली विभाग के लापरवाह और भ्रष्ट कर्मियों पर बड़ी गाज गिराई है। लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान रिश्वतखोरी की एक शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मंत्री ने न केवल कार्रवाई के आदेश दिए, बल्कि मौके पर ही अधिकारियों की जवाबदेही तय की।
मामला: बिजली कनेक्शन के लिए मांगी रिश्वत
जनसुनवाई के दौरान अमरोहा जिले के नौगांव सादात निवासी मोहम्मद यूसा ने अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि नए विद्युत संयोजन (कनेक्शन) के बदले विभाग के कर्मचारी उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर काम में जानबूझकर देरी की जा रही है। एक आम नागरिक के साथ हुए इस व्यवहार को सुनकर मंत्री एके शर्मा भड़क गए।
फोन पर ही दिए एमडी को निर्देश, गिर गई गाज
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) रवीश गुप्ता को फोन लगाया और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री के कड़े रुख के बाद विभाग ने कुछ ही घंटों में रिश्वतखोरी में मुख्य भूमिका निभाने वाले लाइनमैन अब्बास की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।जूनियर इंजीनियर राजीव सिंह को कर्तव्य पालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
मामले में पर्यवेक्षण की कमी के लिए एसडीओ रितेश प्रसाद और अधिशासी अभियंता राहुल निगम को ‘नियम-10’ के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
“जनता की सेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता”: एके शर्मा
कार्रवाई के बाद मंत्री एके शर्मा ने कड़ा संदेश देते हुए कहा विद्युत विभाग का अस्तित्व जनता की सुविधा के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। भ्रष्टाचार और घूसखोरी को प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी आम नागरिक को प्रताड़ित करेगा, उसका अंजाम बुरा होगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
मंत्री ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपनी कार्यशैली सुधारें, अन्यथा निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें।
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