बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में नियोजन की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रही विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा की पहल पर बोकारो निवास में बीएसएल प्रबंधन के अधिकारियों, विस्थापितों और बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के बीच कई घंटे तक चली बैठक के बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी।इससे पहले मंत्री के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था। हालांकि, जिला प्रशासन की पहल पर हुई ताजा बैठक में नियोजन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की प्रक्रिया बढ़ाने पर सहमति बनी। अब विस्थापितों की निगाहें बीएसएल प्रबंधन और सेल मुख्यालय के फैसले पर टिकी हैं।
चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली और अप्रेंटिस को नियोजन पर चर्चा
बैठक में बीएसएल में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली शुरू करने और अप्रेंटिस का प्रशिक्षण पूरा कर चुके विस्थापितों को नियोजन देने की मांग पर चर्चा हुई। हालांकि, इन मांगों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सेल मुख्यालय की सहमति आवश्यक होगी।बैठक में तैयार किए गए मिनट्स को उपायुक्त अजय नाथ झा मुख्य सचिव और गृह सचिव को भेजेंगे। वहीं, बीएसएल प्रबंधन के अधिकारी बैठक में हुई चर्चा और प्रस्तावों को सेल अध्यक्ष के पास भेजेंगे। इसके बाद ही नियोजन से संबंधित मांगों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सात दिनों में प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन: श्वेता सिंह
बैठक के बाद कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि वार्ता सार्थक रही और इसमें अप्रेंटिस तथा विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी की सहमति से फिलहाल आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि नियोजन के मुद्दे को अब आगे बढ़ाना है। इसके लिए सात दिनों के भीतर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन मिला है। इसी के बाद भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।विधायक ने यह भी कहा कि वह विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों के साथ खड़ी रहेंगी। जरूरत पड़ने पर वह उनकी प्रतिनिधि के रूप में उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन के समक्ष उठाती रहेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वार्ता का परिणाम सामने आएगा।
अब सेल मुख्यालय के फैसले पर टिकी निगाहें
12 दिनों से जारी भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद विस्थापित परिवारों को नियोजन के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है। बैठक में मांगों पर चर्चा और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आश्वासन के बावजूद अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।अब मुख्य सचिव और गृह सचिव को भेजे जाने वाले बैठक के मिनट्स तथा सेल अध्यक्ष के स्तर पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। विस्थापितों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित नियोजन की मांग पर जल्द ठोस पहल होगी।
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