रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल की है। छात्रों को सोमवार, 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम , लॉ एंड ऑर्डर की ओर से छात्रों को सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई।
विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव
सरकार की ओर से छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि बातचीत के माध्यम से आंदोलन से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने की दिशा में यह एक और पहल है।बैठक को जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद के बीच सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संवाद की महत्वपूर्ण कोशिश माना जा रहा है।
रविवार को छात्रों ने फूंका था हेमंत सोरेन का पुतला
इससे एक दिन पहले रविवार को आंदोलनकारी छात्रों ने रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया था। रांची में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूंका।छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी ऐलान किया है।
देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत और अस्पताल में विवाद से बढ़ा आक्रोश
छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और अनशन पर हैं। उनके साथ अस्पताल में कथित धक्का-मुक्की और मारपीट की खबर के बाद आंदोलनकारी छात्रों में आक्रोश और बढ़ गया।देवेंद्र नाथ महतो ने एक वीडियो के माध्यम से अपने साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि 15 अगस्त को उन्हें झंडा फहराने से रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई।
20 अगस्त के प्रस्तावित घेराव से पहले बातचीत अहम
जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बातचीत का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा कर रखी है।अब सोमवार को होने वाली बातचीत में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और छात्रों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनती है और क्या आंदोलन को लेकर कोई समाधान निकल पाता है।
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