लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही रिकॉर्डतोड़ गर्मी और गंभीर हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन एवं मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 24 जून तक कर दिया गया है।
अब प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 25 जून से नियमित रूप से खुलेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है।
अब हर साल लागू रहेगा यह फिक्स कैलेंडर, बार-बार छुट्टी बढ़ाने का झंझट खत्म
शासन के अनुसार, यह निर्णय पिछले कई वर्षों के अनुभवों और अभिभावकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले जून के महीने में तेज धूप के कारण अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर बार-बार दो-दो, चार-चार दिन करके छुट्टियां बढ़ानी पड़ती थीं। इससे शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था और असमंजस रहता था।नई व्यवस्था के तहत अब उत्तर प्रदेश में हर साल 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरी तरह फिक्स (नियत) रहेगा। इससे पूरे सूबे के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को एक स्पष्ट और व्यवस्थित शैक्षणिक कैलेंडर मिल सकेगा।
22 जून से स्कूल पहुंचेंगे शिक्षक, बच्चों के आने से पहले चमकेगा परिसर
योगी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 25 जून से जब बच्चे स्कूल आएं, तो उन्हें बेहतरीन और स्वच्छ वातावरण मिले। इसके लिए शिक्षकों को तीन दिन पहले स्कूल बुलाया गया है। आगामी 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर (नॉन-टीचिंग) कर्मचारी अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय अवधि के दौरान स्कूल परिसर, रसोईघर (मिड-डे मील किचन) एवं शौचालयों की सघन साफ-सफाई होगी। इसके अलावा स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब को चालू करना, पाठ्यपुस्तक वितरण की लिस्टिंग और लेसन प्लान तैयार करने जैसे जरूरी प्रशासनिक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
आरटीई के तहत 220 कार्यदिवस जरूरी, क्वालिटी एजुकेशन पर जोर
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्यदिवस और नियमित पठन-पाठन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में स्थानीय स्तर पर कोई भी अतिरिक्त अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक और कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखें, ताकि बच्चों के अधिगम परिणामों और पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
बिजली-पानी दुरुस्त रखने के निर्देश, 21 जून को मनेगा योग दिवस
सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले सभी परिसरों में निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं सुचारु कर ली जाएं। इसके साथ ही, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच ही आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं की स्वैच्छिक सहभागिता से सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली और अनुशासन से जोड़ा जा सके।
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