पटना: बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने शहरों में घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का फैसला लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को भी एक ही दर पर बिजली मिलेगी।आयोग ने बिजली बिल के दो स्लैब में से एक स्लैब को खत्म कर दिया है, जिससे शहरी उपभोक्ताओं को 1.53 रुपये प्रति यूनिट तक की राहत मिलेगी। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज
बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आमिर सुबहानि (अध्यक्ष), अरुण कुमार सिन्हा और परशुराम सिंह यादव की मौजूदगी में आयोग ने सुनवाई के बाद यह प्रस्ताव खारिज कर दिया।आयोग ने पाया कि बिजली कंपनियां फिलहाल मुनाफे में चल रही हैं, इसलिए बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है।
27 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
इस फैसले से प्रदेश भर के लगभग 27 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 42 पैसे प्रति यूनिट और शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 1.20 रुपये प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिलेगी।
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी
बिहार सरकार ने जुलाई 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू कर रखी है। यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिल रही है।हालांकि शहरों में बिजली की खपत गांवों के मुकाबले ज्यादा होती है। आम तौर पर शहरी परिवार हर महीने 200 से 225 यूनिट बिजली का उपयोग करता है।
उदाहरण से समझिए कितनी होगी बचत
यदि पटना में रहने वाला कोई परिवार अप्रैल महीने में 225 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसे पहले 125 यूनिट के लिए कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा बची हुई 100 यूनिट पर 153 रुपये की बचत होगी।इसी तरह अगर किसी घर में 300 यूनिट बिजली की खपत होती है, तो हर महीने लगभग 268 रुपये तक की बचत होगी।
पहले क्या थी व्यवस्था
पहले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो अलग-अलग स्लैब लागू थे।
1 से 100 यूनिट तक: 4.12 रुपये प्रति यूनिट
100 यूनिट से अधिक: 5.52 रुपये प्रति यूनिट
अब सरकार ने दूसरा स्लैब समाप्त कर दिया है, जिससे शहरी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधा लाभ मिलेगा।
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