Bihar: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, महिलाओं को अब मिलेगी 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास को नई रफ्तार देने वाले 31 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक क्रांति से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर राज्य के छात्रों, महिलाओं और युवाओं पर पड़ेगा।
महिला सशक्तिकरण: स्वरोजगार के लिए मिलेंगे ₹2 लाख
बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को विस्तार दिया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए चरणबद्ध तरीके से दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने पूर्व में मिली 10 हजार रुपये की सहायता का सही उपयोग कर अपना छोटा काम शुरू किया है, उन्हें अब बड़े स्तर पर स्वरोजगार के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि हुई दोगुनी
वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य के 27 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है।कक्षा 1 से 4: ₹1200 प्रतिवर्ष,कक्षा 5 से 6: ₹2400 प्रतिवर्ष,कक्षा 7 से 10: ₹3600 प्रतिवर्ष, छात्रावासी छात्र: ₹6000 प्रतिवर्ष। सरकार इस योजना पर कुल 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे गरीब छात्रों की पढ़ाई में मदद मिलेगी।
औद्योगिक क्रांति: ‘बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026’ को हरी झंडी
बिहार को तकनीकी हब बनाने की दिशा में सरकार ने बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।
बक्सर को मिला संगीत का नया केंद्र
विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां की याद में बक्सर के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह संस्थान बिहार की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करेगा।
सुरक्षा और रोजगार: 17 हजार भूतपूर्व सैनिकों की बहाली
बिहार पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के जवानों के मानदेय में वृद्धि की गई है।वित्तीय वर्ष 2026–27 में सेना और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त 17 हजार जवानों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।पटना में बिहार पुलिस सशक्त बल की ‘गोरख बहिनी’ की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पर्यटन और प्रशासनिक सुधार
राज्य के प्राकृतिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी 2026 के गठन को मंजूरी मिली। भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 नए पदों को हरी झंडी दी गई है।पटना चिड़ियाघर में बच्चों की पसंदीदा टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
पीएम श्री योजना: बिहार के 47 विद्यालयों का चयन इस योजना के तहत किया गया है।
पिछड़ा वर्ग छात्रावास: छात्रावास अनुदान को ₹100 से बढ़ाकर ₹200 मासिक किया गया।
सिविल विमानन: नवगठित विभाग में 99 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली।
